पैक्स के सहभागी संस्थाएं
पैक्स कार्यक्रम का अंतर्निहित भावना हैं, सभी सात राज्य में मजबूत और प्रभावी साझेदारी विकसित करना।
पैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत, जब हम साझेदारी की बात करते हैं - यह कई स्तरों पर और विभिन्न हितधारकों के के संदरव में करते है। हमारी नगर समाज संगठन (सी.एस.ओ.) सहभागी संस्थाएं पैक्स के जनादेश को आगे ले जाने में हमारे कुछ सबसे महत्वपूर्ण हितधारक और प्रेरक हैं।
सी.एस.ओ. के साथ भागीदारी और उन्हें विशेष परियोजना अनुदान प्रदान करके, हम सी.एस.ओ. की जमीनी स्तर पर, जिला और राज्य स्तर पर सामाजिक बहिष्कार के मुद्दों को प्रभावी से ढंग उठाने और संबोधित करने की क्षमता को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने में, सी.एस.ओ. भारत में सामाजिक समावेश बहस को मुख्यधारा में लाने के लिए सबूत उत्पन्न करने में सक्षम होगा, जिससे प्रभावी नीतिपरक पैरवी हो सकेगी।
पैक्स के उद्देश्य (2009-16):
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सी.एस.ओ. सहभागियों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण पहलें सुनिश्चित करना
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नेटवर्किंग और गठबंधन निर्माण के लिए अवसर प्रदान करना और
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संयुक्त पैरवी और संचार गतिविधियों को आरंभ करना
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प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के ज्ञान आधार विकसित करना
हम अपने सी.एस.ओ. सहभागियों का चयन कैसे करते :
पैक्स द्वारा चुने गए सहभागियों को एक कठोर प्रक्रिया और दृढ़ कार्यवाही के माध्यम से पहचाना गया है ताकि बहिष्कृत और हाशिए के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जा सके।
पिछले छह महीनों (जनवरी 2011 से अक्टूबर) के दौरान, 91 सी.एस.ओ. परियोजना प्रस्तावों को, पैक्स द्वारा चयन के लिए गठित प्रक्रिया के आधार पर चुना गया। सभी चयनित सी.एस.ओ. प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों के विभाग (डी.ई.ए.) और भारत सरकार के पास भेजा गया ताकि अनुदान देने की प्रक्रिया आरंभ की जा सके।
15 सितम्बर 2011 तक, 57 सी.एस.ओ. परियोजनाओं को डी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया है और पैक्स ने सात राज्यों में अनुदान देना शुरू कर दिया है।
इन 57 सी.एस.ओ. परियोजनाओं में से 39 परियोजनाएं कुल 89 सी.एस.ओ. नेटवर्क सहभागियों के साथ नेटवर्क परियोजनाएं हैं। वर्तमान में स्वीकृत 57 सी.एस.ओ. पैक्स लक्षित 90 जिलों में से 84 जिलों में काम कर रहे हैं।
इन मुख्य 57 सी.एस.ओ. का ध्यान दो प्रमुख विषयों में सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों के लिए भेदभावरहित पहुँच पर केंद्रित हैः
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आजीविका अधिकार (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, कौशल विकास)
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बुनियादी सेवाओं का अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण) अधिकार
पैक्स सीएसओ सहभागी परियोजनाएं
हमारे सभी सी.एस.ओ. सहभागियों का विवरण विस्तार से देखें:
अधिक जानकारी के लिए, हमारे 57 सी.एस.ओ. परियोजनाओं के स्नैपशॉट पढें.
