अनुदान
नवीनतम जानकारी |
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वर्तमान में अनुदान की प्रक्रिया बंद है। डी.ई.ए. से 57 योजना प्रस्ताव के अनुमोदन मिले है। और जानकारी |
| संस्था (सी.एस.ओ) द्वारा दिए गए अंतिम प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। स्थिति की नवीनतम जानकारी यहाँ देखें। |
अनुदान के लिए आवेदन
वर्तमान में सभी राज्यों और सभी विषयों के लिए अनुदान प्रक्रिया बंद है। भविष्य में किसी भी अनुदान का विज्ञापन इसी वेबसाइट पर और क्षेत्रीय दैनिक प्रैस में दिया जाएगा। अनुदान प्रक्रिया के बारे में और जानकारी के लिए अनुदान प्रक्रिया में देखें ।
वर्तमान अनुदान आवेदन
दिसम्बर 2009 से इस वेबसाइट और क्षेत्रीय अखबारों में विज्ञापनों के द्वारा संस्था(सी.एस.ओ.) से अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए।
अनुमोदित योजना प्रस्ताव आर्थिक-कार्य विभाग (डी.ई.ए.), गृह विभाग मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। डी.ई.ए. से अनुमोदन मिलने के बाद, सी.एस.ओ. के साथ अनुबंध-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आगे आवदेनों की स्थिति का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है।
अनुदान अनुमोदन स्थिति
राज्य |
संकल्पना लेख की प्राप्ति |
अनुदान-पूर्व मूल्यांकन के लिए चयन समिति द्वारा चयनित संकल्पना लेख |
अनुमोदन के लिए डी.ई.ए. को भेजे गए प्रस्ताव(14 मार्च 2011 की नवीनतम जानकारी) |
डी.ई.ए.से मिले अनुमोदन(15 July 2011 तक की जानकारी) |
|---|---|---|---|---|
| बिहार (चरण 1)* | 273 | 09 | 08 | 08 |
| झारखण्ड (चरण 1)* | 133 | 08 | 05 | 05 |
| उड़ीसा | 264 | 17 | 11 | 10 |
| पश्चिम बंगाल | 164 | 10 | 05 | 05 |
| छत्तीसगढ़ | 80 | 12 | 08 | 06 |
| मध्यप्रदेश | 171 | 20 | 15 | 11 |
| उत्तर प्रदेश | 398 | 24 | 19 | 12 |
| अंतर-राज्य | - | 02 | 02 | - |
| बिहार (चरण 2)* | 245 | 08 | 07 | - |
| झारखण्ड (चरण 2)* | 143 | 13 | 11 | - |
| कुल | 1,871 | 123 (6.5%) | 91 (4.8%) | 57 |
* बिहार और झारखण्ड में अनुदान आवेदन दो चरणों में हुआ। पहले चरण में अनुदान मनरेगा और वन अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्य पर केंद्रित था जबकि दूसरे चरण में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, संसाधन और राजस्व भूमि के पट्टे के स्वामित्व पर गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच की सुविधा शामिल थी।
और जानें
- अनुदान प्रक्रिया: अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें
